Las tarifas definitivas para las comunicaciones telefónicas de larga distancia serán establecidas mediante fórmulas tarifarias.
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Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco que rechazó la acción de protección.
Como es de conocimiento, la acción de amparo económico se encuentra establecida en la ley N° 18.971 al indicar en su artículo único que “Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de Chile.” No obstante
La sentencia recurrida carece de la debida fundamentación, lo que ha afectado la libertad personal y seguridad individual del amparado.
Corte Suprema declaró admisible recurso de apelación, señalando que procede el recurso de apelación respecto de la resolución que archivó los antecedentes.
Corte Suprema rechazó acción de protección y estimó era procedente la orden de desalojo dictada en el juicio de arrendamiento.
El evento se realizará el 24 de enero a las 15:00 y será transmitido vía zoom.
Decreto recurrido se encuentra debidamente fundado y contiene razones claras y específicas, para la no renovación de la contrata de la recurrente, así como el fundamento para no acoger la alegación relativa a la existencia de confianza legítima.
Se busca tener un régimen jurídico general sostenible, transparente y equitativo de la actividad pesquera.
El ciclo de desarrollo de un PERHC está comprendido por tres fases: a) elaboración; b) implementación y seguimiento; y c) revisión y actualización.